पिण्डरा।पिंडरा तहसील के अधिवक्ताओं की बैठक सोमवार को पुस्तकालय भवन में हुई।
बैठक में तहसील बार एसोसिएशन ने केंद्र के प्रस्तावित अधिवक्ता विधेयक 2025 को सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक कानून के मसौदे पर विरोध जताया और पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे ।
मुख्यमन्त्री और विधि मंत्रालय उत्तर प्रदेश/भारत के नाम उपजिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को सौंपे गए ज्ञापन में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपूजन सिंह ने कहाकि विधि के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए केंद्र ने जो मंसौदा सार्वजनिक किया है। उसमें अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधिक प्राविधान नहीं लाया गया है। कहाकि अधिवक्ताओं की हत्या व उन पर आपराधिक हमले को लेकर केंद्र को इस मसौदे में ऐसे आपराधिक केस को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण का कड़ा प्राविधान लाना चाहिए। इस दौरान अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल, महामंत्री सुधीर सिंह,अजय सिंह, अजय श्रीवास्तव, अशोक पाण्डेय, कमला मिश्रा,प्रितराज माथुर, राजेश सिंह, पवन सिंह, हिमांशु सिंह, अश्वनी सिंह, नवीन सिंह, रामभरत यादव, हरिचंद्र पटेल, प्रवेश पाण्डेय समेत दर्ज़नो अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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