सिंधोरा थाने में अवैध मिट्टी खनन के आरोपों ने बढ़ाई सरगर्मी, पुलिस कर्मी पर भी संलिप्तता के सवाल

वाराणसी। सिंधोरा थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीणों ने इस बार सीधे पुलिस कर्मियों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे खनन पर रोक न लगने के पीछे पुलिस की मिलीभगत होने की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन में थाने से जुड़े एक हेड कांस्टेबल रोशन त्रिपाठी का नाम बार-बार सामने आ रहा है, जिन पर जेसीबी मशीनों के संचालन और खनन गतिविधियों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय नदी किनारे और सुनसान स्थानों पर जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजें साफ सुनी जाती हैं। लगातार हो रहे खनन से खेतों की मिट्टी हट रही है और कई ग्रामीण मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। शिकायतों के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी रोक न लगने से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

‘नापतोल का अड्डा’ बना थाना, ग्रामीणों के गंभीर आरोप

सिंधोरा थाने की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि थाने में कार्रवाई का आधार कथित रूप से ‘लेनदेन’ बन गया है। आरोप है कि—

थाने में पकड़े गए आरोपी से पहले बातचीत होती है कि वह कितना भुगतान कर सकता है।

‘बात बन जाने’ पर छोड़ दिया जाता है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता है।

शिकायत लेकर आने वाले लोगों की एप्लीकेशन भी कथित तौर पर ‘वजन’ देखकर आगे भेजी जाती है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि थाना परिसर से जुड़ा एक तथाकथित कारखास खुद को ‘सबसे प्रभावी’ बताते हुए खनन और लेनदेन से जुड़े कई काम देखने का दावा करता है।

अवैध कारोबार पर ढिलाई के आरोप

क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि खनन के अलावा जुआ संचालन, गांजा बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियाँ भी क्षेत्र में बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया तक दावा करते हैं कि वे ‘दैनिक भुगतान’ करते हैं, इसलिए उन पर कोई रोक नहीं लगाता।

उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि थाने की कार्यप्रणाली की गहन जांच कराई जाए और अवैध खनन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस का रवैया सख्त और पारदर्शी नहीं होगा, तब तक सिंधोरा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना मुश्किल है।

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