वाराणसी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यक्रमों एवं विभागवार ग्रेडिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित मामलों और प्रमुख योजनाओं के निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने उन विभागों पर नाराज़गी जताई जिनकी ग्रेडिंग सीएम डैशबोर्ड पर ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप गुणात्मक एवं तेज़ प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के प्रमुख निर्देश
🔹 सेतु निगम – निर्माणाधीन पुलों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराज़गी, कार्य में तेजी लाने के आदेश।
🔹 फैमिली आईडी योजना – नगर निगम सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और शहरी क्षेत्रों के समूहों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा।
🔹 लोक निर्माण विभाग (PWD) – नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों के अनुरक्षण कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करने के निर्देश।
🔹 शिक्षा विभाग – पीएम पोषण/मिड-डे मील निरीक्षण, CMIS अपडेट, विद्यार्थियों की उपस्थिति और पीएम मत्स्य संपदा योजना के निष्पादन में सुधार की आवश्यकता बताई।
🔹 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति – दशमोत्तर व पूर्वदशम छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की प्रगति की समीक्षा; लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण का आदेश।
🔹 स्वच्छ भारत मिशन, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग – सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत विभागवार विश्लेषण किया गया।
“समयबद्धता और गुणवत्ता—दोनों अनिवार्य”
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि:
योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता में कोई समझौता न हो,
आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए,
लाभार्थीपरक योजनाएं लक्षित समय सीमा में पूर्ण हों,
लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए।
बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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