राजस्व कार्यों में ढिलाई पर सख्ती: लक्ष्य पूरा न होने पर होगी कार्रवाई – जिलाधिकारी

वाराणसी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों, राजस्व न्यायालयों और कर-करेत्तर विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और राजस्व वसूली बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राजस्व, परिवहन, आबकारी, व्यापार कर (जीएसटी), स्टाम्प एवं पंजीयन, खनन और बाट-माप विभाग को अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने धारा-24 और धारा-34 के लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर निस्तारित करने का निर्देश दिया। साथ ही धारा-98, 67, 80, 116 तथा सीमांकन से जुड़े मामलों की लंबित पेंडेंसी समाप्त करने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण के मामलों को लंबित न रखा जाए और तय समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

वरासत और प्रमाणपत्रों पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने निर्विवाद वरासत, दाखिल-खारिज, कुर्रा बंटवारा, आय प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना तथा आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित आवेदनों की रोजाना समीक्षा करते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

लापरवाही पर नोटिस और कार्रवाई

बैठक के दौरान कुछ विभागों में लंबित मामलों की अधिकता पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने बाट-माप निरीक्षक, एलआरसी तथा एंटी भू-माफिया पोर्टल के पटल सहायक को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में लापरवाही पाए जाने पर मंडी सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा।

भू-माफियाओं पर सख्ती के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भू-माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सार्वजनिक भूमि, तालाब-पोखरों और चकमार्गों से अतिक्रमण हटाने के कार्य में तेजी लाने को भी कहा।

बैठक में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व सदानंद गुप्ता, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

— रॉयल शाइन टाइम्स

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