पिंडरा (वाराणसी), 14 फरवरी 2026।
का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा चनौली पहुंचा, जहां काशी द्वार परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों से मुलाकात की गई। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे की मांग करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का भी आरोप लगाया गया।
प्रतिनिधि मंडल में (सांसद चंदौली), (सांसद मछलीशहर), जिला अध्यक्ष सुजीत यादव ‘लक्कड़ पहलवान’, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, श्रीमती रीबू श्रीवास्तव, डॉ. राम बालक पटेल एवं मनोज यादव शामिल रहे।
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का हवाला
सांसद वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन जबरन नहीं ले सकती। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल सर्वे) अनिवार्य है। यदि 70% किसान सहमत होते हैं, तभी धारा 4 के तहत नोटिस जारी होगा। इसके बाद धारा 5 में मूल्यांकन, धारा 6 में मुआवजा निर्धारण और धारा 7 के तहत किसानों के खाते में धनराशि आने के बाद ही भूमि हस्तांतरण संभव है।
उन्होंने कहा कि “सरकार गुंडई के बल पर किसानों की जमीन नहीं ले सकती।”
आंदोलन के लिए आह्वान
सांसद ने युवाओं और महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि वे जमीन नहीं देना चाहते तो संगठित होकर धरना-प्रदर्शन करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है।
पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लेकिन हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं।”
महिलाओं के बीच बैठकर संवाद
इस दौरान सांसद प्रिया सरोज और सपा महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने महिलाओं के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि महिलाओं की एकजुटता से किसी भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है और पार्टी हर परिस्थिति में किसानों के साथ है।
मौके पर संतोष पटेल, फतह नारायण पटेल, रामजी सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, डॉ. बंशलाल लाल पटेल सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: रॉयल शाइन टाइम्स, वाराणसी

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