किसानों को बड़ी राहत: फूल मंडी अब पूरी तरह मुफ्त

बिचौलियों का खेल खत्म, सीधे नगर निगम से होगा अनुबंध

वाराणसी। किसानों और फूल विक्रेताओं के हित में नगर निगम वाराणसी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मलदहिया–इंग्लिशिया लाइन स्थित किसान फूल मंडी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब यहां किसानों को निशुल्क आवंटन दिया जाएगा। इस फैसले से वर्षों से चली आ रही बिचौलियों की अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक लगेगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अब किसान और माला-फूल विक्रेता सीधे नगर निगम से अनुबंध करेंगे। किसी भी प्रकार की फीस या अवैध वसूली नहीं ली जाएगी। नई व्यवस्था से लगभग 500 किसान और छोटे व्यापारी शोषण-मुक्त और सुरक्षित तरीके से व्यापार कर सकेंगे।

नायब तहसीलदार स्वयं किसानों और फूल विक्रेताओं से संपर्क कर उन्हें पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं। निगम का उद्देश्य है कि मेहनतकश किसानों को कानूनी पहचान और स्थायी स्थान मिले, ताकि वे बिना किसी भय के व्यवसाय कर सकें।

यह भूमि रक्षा संपदा विभाग के स्वामित्व में है और वर्तमान में नगर निगम के प्रबंधन में है। निगम ने दो टूक कहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या किसानों को डराने-धमकाने की कोशिश पर सीधी एफआईआर और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

अधिकारियों के बयान

हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त ने कहा कि यह पहल मंडी में वर्षों से चली आ रही अवैध वसूली को जड़ से खत्म करने के लिए है। किसान सीधे नगर निगम से अनुबंध कर वैधानिक मान्यता प्राप्त करें, ताकि वे बिना दबाव के अपना व्यवसाय कर सकें।

वहीं अनिल यादव, सहायक नगर आयुक्त ने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अनुबंध प्रक्रिया पूरी करें। अनुबंध के बाद किसी भी किसान को अवैध वसूली या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्व विभाग को किसानों के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

नगर आयुक्त का बयान
“नगर निगम किसानों और फूल विक्रेताओं को निशुल्क आवंटन की सुविधा देने जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि बाबा के धाम में फूल बेचने वाले किसी भी गरीब किसान का एक भी रुपया शोषण में न जाए।”
— हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त

45 करोड़ की जमीन अब निगम के कब्जे में

करीब 11 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल की इस भूमि की मौजूदा बाजार कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। लंबे समय से अवैध कब्जे में रही इस जमीन को मुक्त कर किसानों के हित में उपयोग करने का निर्णय न केवल राहतकारी है, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में भी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

रॉयल शाइन टाइम्स

About The Author