वाराणसी।
जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास प्राथमिकताओं से जुड़े 37 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। इसमें फैमिली आईडी, पीएम पोषण (विद्यालय निरीक्षण), दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आयुष्मान कार्ड, पशुधन विभाग, टीकाकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन सहित अन्य योजनाएं शामिल रहीं।
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए पात्र लाभार्थियों तक त्वरित लाभ पहुंचाया जाए।
समीक्षा बैठक में नई सड़कों के निर्माण एवं सड़कों के अनुरक्षण कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। सेतु निगम को निर्माणाधीन सेतुओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड निर्माण के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों की केवाईसी प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने पर बल दिया गया।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को शीघ्र न्याय और राहत मिल सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
— रॉयल शाइन टाइम्स
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