शीतकालीन सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है। सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है।
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