। लंबित राजस्व वादों को लेकर प्रशासनिक सख्ती तेज कर दी गई है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने विशेष रूप से धारा-24, धारा-34 और निर्विवाद वरासत जैसे मामलों को अभियान चलाकर तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही धारा-67, 80, 116 तथा सीमांकन से जुड़े मामलों की लंबित संख्या को जल्द समाप्त करने पर जोर दिया गया।
बैठक में तहसीलों के कार्यों की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस स्तर पर मामले लंबित पाए जाएंगे, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिना ठोस कारण किसी भी फाइल को लंबित रखना अब स्वीकार नहीं होगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक फाइल को गंभीरता से लिया जाए और तय समयसीमा के भीतर उसका निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस दौरान बैठक में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
— रॉयल शाइन टाइम्स
